◆27 जुलाई की सुनवाई काआदेश जारी।
★शिक्षक नियुक्ति और शिक्षामित्र समायोजन केस के पर फैसला देने के लिए कोर्ट ने लिखित बहस का रास्ता चुना।
◆जल्द फैसला होने की उम्मीद बढ़ी।
◆अवशेष शिक्षामित्रों और नई डाली गई सभी एसएलपी और याचिकाओं की सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी।
◆अवशेष शिक्षामित्रों और सभी पार्टीज कोे 17 अगस्त तक रिटेन सबमिशन जमा करने की छूट दी गई है।
27 जुलाई को शिक्षक भर्ती और शिक्षामित्र समायोजन केस पर सुनवाई होना थी किन्तु वकीलों की भीड़ और लिखित सबमिशन जमा न होने से ये केस नहीं सुने जा सके।
"मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोन्साल्विस, अधिवक्ता फ़िडेल सेबेस्टियन और अधिवक्ता(एओआर) ज्योति मेंदिरत्ता उपस्थित रहे।
अब चूँकि मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह द्वारा लिखित बहस के बिंदु कोर्ट में जमा किये जा चुके हैं, और केस मेरिट पे आने पे अकाट्य साक्ष्यों के साथ हाइकोर्ट के फैसले के हर हर बिंदु का जवाब तैयार कराया गया है।
मिशन सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग ग्रुप मेंम्बर्स रबी बहार, केसी सोनकर और साथियो* ने अपने वकील के माध्यम से अपनी बात कोर्ट के समक्ष रखने की पूरी तैयारी की है। अब बस इंतज़ार है तो बस फाइनल बहस का।
अतः समूह से जुड़े लोग अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं।
★आजीविका और मान सम्मान से कोई समझौता नहीं।।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट।।
1 comment:
Her hal me sm jaroor jitenge.
God per bharosa rakhen.
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